मिलींद नार्वेकर यांच्यामुळे शिवसेना डबऱ्यात जाणार नाही. जे लोक शिवसेनेला डाईजड झाले आहेत त्यांच्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी मिलींद नार्वेकर नावाची बस तयार केली आहे एवढेच म्हणता येईल. त्यांना नार्वेकर बसमध्ये घालून योग्य स्थळी सोडण्याची तयारी चालविली आहे. आता विश्‍लेषण करताना जर कोणी म्हटले की नार्वेकरांमुळे आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो तर तो त्यांचा प्रश्‍न आहे. उद्धव ठाकरेंना मात्र माहीत आहे की नार्वेकर बसचे तिकीट कोणाच्या हातात द्यायचे आणि कोणाला नाही.
..............................
प्रवीण कुलकर्णी
शिवसेनेत जे आत्ता चालले आहे आणि जे काल परवा गेले आहे त्याला एकच कारण आहे ते म्हणजे मिलींद नार्वेकर अशी टीका आता टोकदार झाली आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडणाऱ्यानी उघड उघड मिलींद नार्वेकरच कसे कारणीभूत आहेत हे सांगितले आहे. मिलींद नार्वेकरमुळेच शिवसेना फुटत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शिवसेनेतून फुटणाऱ्यांनी तसे म्हणणे याला काही कारणे आहेत आणि ती बरोबरही आहेत, विरोधकांनी त्याला खतपाणी घालणं हेही राजकारणाचा भाग म्हणून बरोबर म्हणता येईल. पण राजकीय विश्‍लेषकांनीही हेच खरे मानून पक्षनेतृत्वावर अविश्‍वास दाखविणे अन्यायकारक तर आहेच पण समजुतीचा घोटाळाही आहे.
राजकारणात कधीच दोन अधिक दोन चार असत नाही. त्याची उत्तरे कधी तीन येतात तर कधी 22 त्यामुळे प्रत्येक घटनेचा गणीती नियमांनी अभ्यास करून चालत नाही. शक्‍येअशक्‍यतेच्या स्थीतीचा, परिस्थीतीचा, भोवतालच्या राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा एकूण परिणाम विचारात घ्यायला हवा आणि मग विश्‍लेषण व्हायला हवे, पण तसे होताना दिसत नाही. शिवसेनेतील मिलींद पर्वाबाबतही तसेच म्हणता येईल. माजी खासदार मोहर रावलें यांनी शिवसेना नेतृत्वावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत मिलींद नार्वेकरवर बाण सोडल्यानंतर शिवसेना नार्वेकरांमुळे तळात जाणार अशा स्वरुपाच्या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. राज ठाकरे, नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडली त्यावेळीही नेतृत्वाभोवतीच्या कोंडाळ्यालाच कारण केले होते आणि आताही तेच कारण असल्याने बाळसाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेना कशी चालणार असा गहन प्रश्‍न तथाकथीत विश्‍लेषकांना पडला आहे.
मुळात लोक पक्ष का सोडतात? पक्ष सोडताना ते काय कारणे देतात? पक्षनेतृत्व अशा लोकांपुढे का झुकत नाही? अशा अनेक प्रश्‍नांचा यानिमित्ताने धांडोळा घेणे गरजेचे आहे. शिवसेना हा प्रादेशीक पक्ष असला तरी भारतातील इतर प्रादेशीक पक्षाचे जे काही फायदे असतात आणि जे तोटे आहेत ते सगळेच्या सगळे जशेच्या तसे शिवसेनेला लागू होत नाहीत. भारताच्या इतर राज्यात जे काही प्रादेशीक पक्ष आहेत ते बऱ्याचअंशी धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा घालून फिरतात त्यामुळे त्यांना सत्तेचे राजकारण करण्यास प्रचंड वाव असतो. (मायावती, मुलायमसिंग, नितिशकुमार, नवीन पटनाईक, कुमारस्वामी यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रीपदाची चव चाखली आहे. ममता बॅनर्जीसारख्यांनी केंद्रीय मंत्रीपदे घेतली होती.) त्यामुळेच सत्तेचे राजकारण खेळणे सहज शक्‍य होते अर्थात त्याचेही काही तोटे असतात पण भारतीय राजकारणात जे पक्ष स्वतःला सेक्‍यूलर समजतात त्यांना सत्तेचा जुगाड करणे खूप सोपे जाते. त्यामुळे प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजप किंवा कॉंग्रेस यांना पाठिंबा देऊन-घेऊन सत्तेची फळे चाखता येऊ शकतात. पण प्रचंड उजव्या असलेल्या शिवसेनेसारख्या पक्षाला कॉंग्रेससोबत जाणे परवडणारे नाही आणि जमणारेही नाही. (शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशी युती शक्‍य आहे. पण राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला राज्याबरोबर केंद्रातही सत्ता हवी असल्याने ते एक तर कॉंग्रेससोबत जातील किंवा भाजपसोबत. शिवसेनेशी युती करुन केंद्रातील सत्ता गमविण्याचा धोका राष्ट्रवादी घेत नाही तोपर्यंत तरी शिवसेनेला भाजपशिवाय पर्याय नाही.) यामुळे सत्तेशिवाय पक्ष टिकविणे, तो वाढविणे आणि त्याला सत्तेपर्यंत नेणे हे तलवारीच्या पात्यावर चालण्यासारखे आहे. सत्ता असताना पक्ष टिकविणे आणि पक्षाचे नेतृत्व करणे हे तुलनेत खूपच सोपे काम आहे. त्याशिवाय कायमच सत्तेशिवाय राहाणे हेही एका अर्थाने खूप चांगले असते आणि शिवसेनेतील धुसफुसीमागे हे एक प्रमुख कारण आहे.
1991 पुर्वी शिवसेना वाढीचा वेग प्रचंड होता याचे कारण सत्तेपर्यंत आपण पोचू याची सर्वसामान्य शिवसैनिकांना आशा होती. 1995 मध्ये शिवसेनला भाजप आणि अपक्षांच्या साथीने सत्ता मिळाली आणि तेथूनच राजकीय संघटनेचे रुपांत पक्षीय राजकारणात व्हायला सुरवात झाली. मुळात बाळासाहेबांनी तालेवार मंडळींना पक्षात घेण्यापेक्षा सर्वसामान्यांना पक्षात घेतले. त्यांना बळ दिले आणि त्यांना सत्तास्थानापर्यंत पोचू दिले. त्यामुळे शिवसेनेत तथाकथीत तालेवार मंडळी नव्हतीच. साहेब सांगतील तो आदेश आणि साहेब मानतील ती दिशा मानून सर्वसामान्य शिवसैनिक लढत राहीला. छोटी-छोटी सत्तास्थाने मिळवित गेला. शिवसेनेला पहिला धक्‍का बसला तो भूजबळ यांच्या रुपाने भूजबळांनी काही आमदारांसह बंड करुन शिवसेनेला ठोकलेला रामराम हा पक्षातील पहिला उठाव होता. त्यावेळी त्यांनी पक्षनेतृत्वावर टीका न करता मनोहर जोशींना टीकेचे लक्ष्य केले होते, आणि पक्ष सोडला होता. त्यानंतर राणे, राज ठाकरे यांनीही तोच कित्ता गिरविला. मनोहर जोशींच्याऐवजी मिलींद नार्वेकर एवढाच तो काय फरक होता. आता भूजबळांनी पक्ष सोडला त्यावेळी शिवसेना वाढत असली आणि तिचा वाढीचा वेग चांगला असला तरी नजीकच्या काळात शिवसेना सत्तेत येऊ शकते असे वाटत नव्हते. (1992-93 मध्ये बाबरी मशीद पाडली गेली आणि त्यानंतर भडकलेल्या दंगलीमुळे शिवसेनेचे आणि भाजपचे संख्याबळ वाढले ). त्यामुळे सत्तास्थानी पोचायचे असेल तर शिवसेना सोडण्याची आवश्‍यकता होती. त्यामुळे भूजबळांनी शिवसेनेला रामराम ठोकला. (मनोहर जोशींवर टीका करणाऱ्या छगन भूजबळांवर राष्ट्रवादीत गेल्यानंतर अनेकवेळा मानहाणीचा प्रसंग आला पण तरी ते राष्ट्रवादीला चिकटून राहण्यामागे सत्ता हेच एक कारण आहे.) राणेंनी शिवसेना सोडण्यामागेही हेच कारण होते. विरोधी पक्षनेते असलेल्या राणेंना युती काळात शेवटचे सहा महिने मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. त्यामुळे सत्तेची गोड फळे त्यांनी चाखली होती. (अर्थात त्याआधिही ते मंत्रीही होतेच) उद्या युती सत्तेवर आल्यास उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील आणि आपल्याला मुख्यमंत्रीपद कदापी मिळणार नाही हे ठावूक असल्यानेच त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये घरोबा केला. (अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर राणेंनी केलेली वक्‍तव्य वाचली तर ते आणखी ठळक होते.). राज ठाकरेंचे विश्‍लेषण यापेक्षा थोडे वेगळे आहे. तेही सत्तेसाठीच बाहेर पडले पण ते पक्षातील सत्तेसाठी. राणे ज्यावेळी बाहेर पडले त्यावेळी शिवसेना-भाजपला नजीकच्या काळात सत्ता मिळणार नाही याबाबत कोणाच्या मनात दुमत नव्हते. त्यामुळे राणेंना शिवसेना सोडायचीच होती. राणेंनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर सरळ सरळ टीका न करता उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करुन शिवसेना सोडली. याच धर्तीवर मोहन रावले यांच्या पक्ष सोडण्याकडे बघितले पाहिजे. मोहन रावले बाळासाहेबांच्या खूप मर्जीतले. बाळासाहेब ठाकरेंचा मुंबईवर असलेल्या करिष्म्यावर अनेक जण नगरसेवक, आमदार, खासदार झाले. मोहन रावले हे त्यापैकीच. त्यामुळे शिवसेनेच्या दृष्टीने त्यांची किंमत एक खासदार. लोकसभेतील शिवसेनेचे आणखी एक मत एवढाच होता. निर्णय सगळे मातोश्रीवर घ्यायचे आणि त्याची अंमलबजावणी लोकसभेत यांनी करायची एवढाच कार्यवाहूपणा त्यांच्याकडे होता. शिवसेनेची सुत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आल्यानंतर त्यात अमुलाग्र बदल होऊ लागला आहे. दललेल्या नव्या मतदारांना आपल्याकडे खेचायचे असेल तर पक्षसंघटनेत बदल करणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी जुन्या पिढीच्या अनुभवाचा फायदा घेत निवडणुकीच्या राजकारणात दुसरी फळी उतरविणे भाग होते. त्यासाठी त्यांनी पद्धतशीरपणे काम करायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ फळी आणि नेतृत्व असा वाद उभा राहू लागला. आपल्याला पुढच्या लोकसभेचे तिकीट मिळणार नाही. देशात कॉंग्रेसविरोधी वातावरण असताना तिकीट मिळत नाही याचाच अर्थ येणाऱ्या सत्तेत आपला वाटा असणार नाही. आता सरळ नेतृत्वावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यापेक्षा अवतीभोवती चिखलफेक करून हातात काय लागते का हे बघण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यातूनच मिलींद नार्वेकरांच्या नावाचा उद्धार करण्यात आला. शिवसेनेचे सगळे कामकाज नार्वेकरच करत असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. जयललीता काय किंवा उद्धव ठाकरे काय अशा सर्वांनाच अशा काही माणसांची गरज असते ज्यांच्यावर ते निर्णय सोपवतात. अनेकवेळा पक्षनेतृत्व आपल्याला पाहीजे तोच निर्णय घेते आणि ते सांगितले मात्र जाते अशा स्वीय सहाय्याकडून. आपला स्वीय सहाय्यक कसा आहे. त्याला संघटनेच्या बऱ्या वाईटाची कल्पना आहे का? कोणता निर्णय तो घेऊ शकतो कोणत्या निर्णयात ढवळा ढवळ करायची नाही हे नेत्यांना चांगलेच ठावूक असते. खास करुन उद्धव ठाकरेंसारखा नेतो जो मवाळ दिसतो त्या नेत्याचे आकलन चटकन होणे शक्‍यच नाही. मुंबई महापलिकेवर भगवा झेंडा फडकवतानाही उद्धव ठाकरे यांनी दाखवलेले नेतृत्व हेच सिद्ध करते की या नेता वरुन खूप मवाळ दिसत असला तरी आतून खूपच धीरगंभीर आहे. पक्षाची निवडणूक केवळ भावनेच्या लाटेवर होत नाही हे जाणून त्यांनी योग्य उमेदवार दिले आणि ते निवडूनही आणले. त्यामुळे रावलेंच्या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. नार्वेकर ज्या दिवशी डोईजड होतील त्या दिवशी त्यांचा घाशीराम होईल हे निश्‍चित. तोपर्यंत जे वाईट घडतं आहे ते नार्वेकरांमुळे आणि जे चांगलं घडतंय ते उद्धव ठाकरेंमुळे हेच खरे. आणि हेच खरे राजकारण आहे.
